Student Free Laptop Yojana 2025: छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने शिक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘Student Free Laptop Yojana 2025’ की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन छात्रों को सशक्त बनाना है, जो पढ़ाई में तो मेधावी हैं लेकिन आर्थिक कारणों से ऑनलाइन शिक्षा में पिछड़ रहे हैं।
इस योजना के तहत योग्य छात्रों को सरकार की ओर से बिल्कुल मुफ्त में लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, ताकि वे तकनीकी शिक्षा से जुड़ सकें और डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन सकें।
इस योजना का लाभ देश के हर राज्य के छात्र उठा सकते हैं। विशेष रूप से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र, छात्राएं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं है, साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी 75% या जो भी न्याय लागू हो उनकी पूर्ति करते हो। इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। साथ ही, आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। यह योजना उन्हीं छात्रों को प्राथमिकता देगी जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, स्कूल या कॉलेज की छात्र पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्रों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां उन्हें रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरना अनिवार्य है, क्योंकि बाद में सरकार द्वारा सभी दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी। यदि आवेदन सही पाया जाता है और छात्र सभी शर्तों पर खरा उतरता है, तो उसे सरकार की ओर से फ्री लैपटॉप प्रदान किया जाएगा।
यह ध्यान देना आवश्यक है कि यदि कोई छात्र पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत लैपटॉप प्राप्त कर चुका है, या उसके परिवार की आय तय सीमा से अधिक है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य यह है कि योग्य और जरूरतमंद छात्र ही इसका फायदा उठाएं।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले योजना की सभी पात्रता शर्तों और नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह योजना उनके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है, जो संसाधनों की कमी के कारण डिजिटल शिक्षा से दूर हैं। सरकार की यह पहल छात्रों के शैक्षणिक और तकनीकी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।