अगर आप होम लोन, गाड़ी लोन या पर्सनल लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा लागू किए गए 10 बड़े नियम 1 जुलाई 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। इन नियमों का सीधा असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा, जो किसी भी प्रकार का बैंक लोन ले रहा है या पहले से चुका रहा है।
इन नए नियमों का मकसद बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता लाना, उपभोक्ताओं को अधिक नियंत्रण देना और लोन प्रक्रिया को सरल बनाना है। खास बात यह है कि अब कोई भी बैंक आपकी EMI या लोन अवधि (Tenure) को आपकी सहमति के बिना नहीं बदल पाएगा।
ये हैं 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले 10 बड़े बदलाव:
- लोन की EMI और अवधि में बदलाव अब बिना अनुमति नहीं होगा
आरबीआई के निर्देश के अनुसार, अब बैंक आपकी EMI या लोन की अवधि में तभी बदलाव कर पाएंगे, जब आप उसकी लिखित सहमति देंगे। - Key Fact Statement (KFS) अनिवार्य
बैंक अब हर लोन ग्राहक को ब्याज दर, EMI, शुल्क और पेनल्टी की जानकारी KFS डॉक्युमेंट के रूप में देना अनिवार्य होगा। - Prepayment व Foreclosure चार्ज की पूरी जानकारी पहले दी जाएगी
कोई भी छिपा हुआ चार्ज अब नहीं रहेगा। अगर आप लोन को समय से पहले चुकाते हैं, तो उस पर लगने वाले शुल्क की जानकारी KFS में साफ-साफ लिखी होगी। - SMS और Email अलर्ट जरूरी होंगे
EMI, ब्याज दर में बदलाव, पेमेंट ड्यू डेट जैसे सभी अपडेट अब बैंक SMS, Email या मोबाइल ऐप के जरिए भेजना अनिवार्य होगा। - होम और ऑटो लोन अब RBI के External Benchmark से जुड़ेंगे
अब सभी नए होम लोन और कार लोन सीधे RBI के रेपो रेट या अन्य मानकों से लिंक होंगे, जिससे ब्याज दरों में पारदर्शिता आएगी। - क्रेडिट स्कोर 15 दिन में अपडेट होगा
अब आपके EMI भुगतान का रिकॉर्ड 15 दिनों में क्रेडिट ब्यूरो को भेजा जाएगा, जिससे क्रेडिट स्कोर तुरंत सुधरेगा। - पर्सनल लोन पर जोखिम भार बढ़ाया गया
बिना गारंटी के पर्सनल लोन देने वाले NBFCs व डिजिटल प्लेटफॉर्म को अब अधिक पूंजी आरक्षित रखनी होगी, जिससे अनियंत्रित ऋण देने पर रोक लगेगी। - Gold/Silver Loan में LTV की सीमा तय
अब सोना/चांदी के बदले मिलने वाले लोन पर अधिकतम Loan-to-Value (LTV) 75% से 85% के बीच तय किया गया है, लोन की राशि के अनुसार। - सोने के लोन में पारदर्शिता अनिवार्य
सोने की वज़न, शुद्धता और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया अब ग्राहकों के सामने होगी और उसकी लिखित जानकारी भी दी जाएगी। - Multi-lender Loan Offers में पारदर्शिता जरूरी
अगर एक से अधिक बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको लोन ऑफर दे रही हैं, तो Loan Service Provider (LSP) को अब हर ऑफर की पूरी जानकारी उपभोक्ता को देनी होगी।
क्या होगा असर?
इन नियमों के लागू होने से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को पहले से ज्यादा सुरक्षा, नियंत्रण और पारदर्शिता मिलेगी। अब बिना बताए EMI बढ़ा देना, चार्ज छिपाना या क्रेडिट स्कोर अपडेट न करना जैसी समस्याएं खत्म होंगी।
क्या करें ग्राहक?
- किसी भी लोन से पहले Key Fact Statement को ध्यान से पढ़ें।
- EMI या लोन टेन्योर में बदलाव के लिए खुद की लिखित सहमति दें।
- समय पर EMI भरें ताकि क्रेडिट स्कोर पर अच्छा असर पड़े।
- सोना या चांदी के बदले लोन लेते समय उसकी वैल्यू, शुद्धता आदि की लिखित जानकारी जरूर लें।
निष्कर्ष:
1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले ये नए नियम बैंकिंग क्षेत्र में क्लियर ट्रांसपेरेंसी और ग्राहक हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। अब बैंक लोन लेना न केवल आसान बल्कि ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित भी हो जाएगा।